PIL -Muslims are constitute Majority in J&K so they should not given minority status. जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक है उन्हे अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए।

ANKUR SHARMA CHALLENGING THE “MUSLIMS ARE A MINORITY IN JAMMU AND KASHMIR” STATUS

In June 2016, Ankur Sharma filed a PIL in the Supreme Court, in which he argued that Muslims constitute majority in Jammu and Kashmir, so they should not be given minority status (PIL 489/2016, Ankur Sharma Vs Union of India and Others).

As in the Roshni Act case in this case too, the decision went in favor of Ankur Sharma which ironically remains unimplemented on ground by the Central Govt, thanks to their policy of ‘Triptikaran’.

Due to appeasement police ,appeasement continued in an unconstitutional manner,even ignoring court's decision .In protest against this appeasement Ankur Sharma formed a state level political party - ikkjut jammu later in March 2023 it is declared as a National party "Ekam Sanatan Bharat" from Jammu with seven unique seven resolution( सप्तसंकल्प).

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Take a look at Ankur Sharma (@AnkurSharma_Adv): https://x.com/AnkurSharma_Adv?t=xgbgF8SW1gT_TGk5eT3vaQ&s=08

जम्मू कश्मीर में मुस्लिम वर्ग को बहु संख्यक होने के बावजूद अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है जिसके चलते ,मुस्लिम वर्ग को अल्पसंख्यक को जी जाने वाली सारी योजनाओं का फायदा मिलता है। और हिंदू अल्पसंख्यक होते हुऐ भी ठगा सा रह जाता है।

अंकुर शर्मा जम्मू और कश्मीर में  PLI  के द्वारा मुसलमान की अल्पसंख्यक हैं स्थिति को चुनौती दे रहे हैं।

जून 2016 में, अंकुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, इसलिए उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए (पीआईएल 489/2016, अंकुर शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य) .

रोशनी एक्ट मामले की तरह इस मामले में भी फैसला अंकुर शर्मा के पक्ष में गया, जिसे विडंबना यह है कि केंद्र सरकार ने 'तृप्तिकरण' की नीति के कारण इसे जमीन पर लागू नहीं किया।

केंद्र की बीजेपी  सरकार की तृप्तिकारण  की नीति के चलते आज भी जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक होने पर भी अल्पसंख्यक को मिलने वाली सभी योजनाओं का फायदा उठा रहे है।

केंद्र की बीजेपी सरकार की तुष्टिकरण की निति के चलते कोर्ट के फैसले को भी दरकिनार करते हुए असंवैधानिक से तुष्टिकरण जारी रखा। इसी तुष्टिकरण के विरोध में अंकुर जी के द्वारा अपनी राज्य स्तरीय राजनीति पार्टी एकजुट जम्मू का गठन किया गया जिसे मार्च 2023 में जम्मू से "एकम सनातन भारत" एक राष्ट्रीय पार्टी को सप्तसंकल्प के साथ घोषित किया गया।

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